जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस जन घोषणा पत्र-।। के नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर आयोजित कांग्रेस जन घोषणा पत्र को लांच किया ।
कांग्रेस जन घोषणा पत्र-।। -खास बातें
- मुख्यमंत्री निशुल्क चिरंजवी स्वस्थ बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर ’50 लाख रुपए’ होगी।
- जातीय जनगणना की जाएगी।
- OPS को जारी रखने के लिए कानून बनाने का वादा किया गया है।
- किसानो को 2 लाख रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- राज्य में 4 लाख सरकारी नौकरियो का वादा किया गया।
- गांव के व्यापारियों को 5 लाख रूपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- ग्रह लक्ष्मी योजना के तहत ग्रह मुखिया को प्रति वर्ष 10000 रूपये दिए जायेंगे।
- महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जायेंगे।
- महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रत्येक गांव तथा शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति की जाएगी।
- रोडवेज बसों में महिलाओं को हर महीने यात्रा के लिए एक फ्री कूपन दिया जाएगा।
- शिक्षा की गारंटी कानून लाकर RTE के अंतर्गत 8वी कक्षा के स्थान पर 12वी कक्षा तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करना
- मनरेगा योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार प्रदान करेंगे।
- ऑटो और टैक्सी चालकों को गिगी वर्क्स कल्याण अधिनियम में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन किया जायेगा।
- ऐसे गांव जहा 100 व्यक्तियों से ज्यादा आबादी है ,उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा
- उज्वला , NFSA,एवं BPL परिवारों को राहत देते हुए 400 रूपये एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे।
इस मौके पर गहलोत ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों से सुझाव लेकर कांग्रेस ने यह मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव जनकल्याण के मुद्दों पर लड़ रही है और इस जन घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।
इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसानों को उनकी फसल के सही दाम हमेशा मिल सकें, इसके लिए कांग्रेस एमएसपी कानून बनाएगी तो अगले पांच साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी हमने रखा है। सामाजिक न्याय मिल सके, इसके लिए जातिगत जनगणना भी कांग्रेस सरकार द्वारा कराई जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर छोटे दुकानदारों और युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाएगी और वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ-साथ चयनित वेतनमान में चौथी वेतनमान शृखंला भी जाेड़ने का कार्य करेगी।
2018 में बने जन घोषणा पत्र-1 के 96% वादे पूरे किए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्ष 2018 के जन घोषणा पत्र-1 में किए 96% वादों को पूरा करते हुए कांग्रेस सरकार ने जनकल्याण के लिए बहुत काम किया है। पहले हमने महंगाई राहत कैंप में 10 गारंटियां दी, फिर 7 गारंटियां लेकर आए और अब हमने यह जन घोषणा पत्र पेश किया है। करीब 1 करोड़ लोगों ने गारंटियाें का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। हमें जनता से जिस तरह प्यार और शानदार रिस्पांस मिल रहा है, पूरा भरोसा है कि कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है। हमने राइट टू हेल्थ, न्यूनतम आय गारंटी कानून, पेपर लीक पर उम्रैकद सहित तमाम ऐसे कानून बनाए हैं जो देश में कहीं नहीं हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो नायाब हैं।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। अब हमने यह लक्ष्य रखा है कि इसे 400 रुपये प्रति गैस सिलेंडर तक ले जाया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने हमारे दबाव में उज्ज्वला योजना में सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाई है। ऐसे में अब राज्य सरकार की जो बचत होगी उसका लाभ हम अपने पास ना रखकर जनता को देंगे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष सी. पी. जोशी, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित विभिन्न कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।