जयपुर। अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय के सभागार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर संचालन, सुधार एवं सुझाव हेतु इन वर्गों के सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र 100 दिवस कार्य योजना की अनुपालना में बैठक का आयोजन किया गया।
अविनाश गहलोत ने बैठक में आए विभिन्न वर्गों के समाज से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया और संचालित योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्राप्त सुझावों में से क्रियान्वित किए जाने वाले सुझावों पर अमल करने और इन वर्गों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।
बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सुझाव दिए जिनमे एससी एसटी विकास कोष में सुधार करने, महिला सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य आदि पर फोकस करने, नियमित रूप से छात्रवृति मिलने, पेंशन राशि नियमित और समय पर, ओबीसी वर्ग को पूर्ण आरक्षण मिले, कुछ जातियों के नामों में आ रही विसंगतियों को दूर करने आदि संबंधी सुझाव शामिल है।
School at Home (24×7 शैक्षणिक हेल्पलाईन) लॉन्च—
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए School at Home (24×7 शैक्षणिक हेल्पलाईन) को भी लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि स्कूल एट होम कार्यक्रम एक समावेशी शैक्षिक पहल है, जो स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक बिना इन्टरनेट और बिना स्मार्ट फोन के पहुँचाता है। यह कक्षा-1 से 12 वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के साथ सह-पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रमों और ऑनलाईन कक्षाओं के साथ उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि यह शिक्षा घर पर 24×7 उपलब्ध है। इसमें देश भर के दिव्यांगजन/गरीब छात्रों से आसानी से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा भी शामिल है। हैल्पिंग हैण्ड इण्डिया एनजीओ द्वारा विशेष योग्यजन बच्चों को नियमित निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हुए पाँचवा वर्ष है। उन्होंने बताया कि इसके लिए टोल फ्री नंबर 011-41212300 पर संपर्क कर सकते है।